भारत के विमानन सुरक्षा नियामक ने एयरपोर्ट कर्मचारियों के प्रवेश परमिट को डिजिटल बनाने और विमानन कारोबारों की सुरक्षा मंजूरी आसान करने की योजना घोषित की है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, 1 अक्टूबर की प्रेस वार्ता में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के प्रमुख राजेश निर्वाण ने बताया कि परमिट प्रक्रिया चेहरे की बायोमेट्रिक पहचान के साथ ऑनलाइन की जाएगी।
अधिकारियों के मुताबिक, हर वर्ष लगभग 15 लाख परमिट जारी होते हैं। प्रस्तावित प्रणाली में पंजीकरण, दस्तावेज जमा करना, जांच, मंजूरी और परमिट जारी करना एक साझा ऑनलाइन मंच से होगा। इसे 169 एयरपोर्ट के लिए तैयार किया जा रहा है। आकाशवाणी की 2 अक्टूबर की रिपोर्ट इसे लागू किए जा रहे बदलाव के रूप में बताती है; इससे यह साबित नहीं होता कि हर एयरपोर्ट पर पूरी प्रक्रिया बदल चुकी है।
सुधारों में विमानन संस्थाओं की नौ श्रेणियों और अलग-अलग अनुबंधों के लिए एक साझा सुरक्षा मंजूरी की व्यवस्था भी शामिल है। इसकी प्रस्तावित वैधता पांच वर्ष है। एयरपोर्ट ढांचे की सुरक्षा जांच में तय समय-सीमा, स्पष्टीकरण की मांग एक साथ भेजने और लंबित मामलों की निगरानी पर जोर दिया गया है।
निर्वाण ने कहा कि आवेदक अपने आवेदन की स्थिति देख सकेंगे और देरी की पहचान आसान होगी। ये बदलाव कर्मचारियों के प्रवेश तथा नियामकीय मंजूरियों से जुड़े हैं; यात्रियों की सुरक्षा जांच या प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश के सुरक्षा नियम खत्म नहीं किए गए हैं।
