अमर उजाला और नईदुनिया ने 15 नवंबर को बताया कि मध्य प्रदेश के विभागों को स्वीकृत नियमित पदों के विरुद्ध आउटसोर्स नियुक्तियों पर 31 मार्च 2027 तक कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इन विवरणों में इस व्यवस्था के लिए चतुर्थ श्रेणी का अपवाद बताया गया है।
रिपोर्टों में वित्त विभाग के निर्देशों का हवाला देते हुए योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की कार्रवाई बताई गई है। नईदुनिया ने एक कर्मचारी संगठन का विरोध भी दर्ज किया है।
इस रिपोर्ट के लिए मूल आदेश स्वतंत्र रूप से प्राप्त नहीं हुआ है। उपलब्ध खबरों से सभी आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पहले ही समाप्त होने या प्रभावित लोगों की किसी निश्चित राज्यव्यापी संख्या की पुष्टि नहीं होती। भर्ती की योजना को नियुक्ति पूरी हो जाना नहीं माना जा सकता।
