मणिपुर कैबिनेट ने 3 मई 2023 से शुरू हुई हिंसा से जुड़े मामलों में लापता 49 लोगों के निकटतम परिजनों को एक बार की सहायता के तौर पर दस-दस लाख रुपये देने की मंजूरी दी है। ईस्टर्न मिरर और नॉर्थईस्ट न्यूज की उसी दिन की रिपोर्टों के अनुसार, 1 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक के बाद यह फैसला बताया गया।

ईस्टर्न मिरर के मुताबिक, सरकार के प्रवक्ताओं थोकचोम राधेश्याम और सपाम रंजन सिंह ने शाम को इम्फाल में हुई प्रेस ब्रीफिंग में जानकारी दी। इसके लिए राज्य 4.90 करोड़ रुपये देगा। अधिकारियों ने कहा कि तलाश के बावजूद इन लोगों का पता नहीं चला है और परिवार लंबे समय से कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

सरकार ने विशेष सहायता का कारण बताते हुए कहा कि लापता लोगों के परिवारों के पास केंद्रीय मुआवजा व्यवस्था के लिए जरूरी मृत्यु प्रमाणपत्र और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे दस्तावेज नहीं हैं। नॉर्थईस्ट न्यूज के अनुसार, हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों को दस-दस लाख रुपये मिले थे। नया निर्णय लापता लोगों के इन निर्दिष्ट मामलों में राज्य से मदद देने का है।

यह मानवीय सहायता की मंजूरी है, 49 लोगों की मृत्यु की पुष्टि नहीं। देखी गई रिपोर्टों से यह भी प्रमाणित नहीं होता कि मंजूर रकम परिवारों तक पहुंच चुकी है। नई घटना 1 अक्टूबर का राहत फैसला है; लापता होने के मामले 2023 में शुरू हुए संघर्ष से जुड़े हैं।