प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अक्टूबर को यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोगों से मानक कम किए बिना परीक्षा चक्र छोटा करने का आग्रह किया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देरी अभ्यर्थियों और उनके परिवारों पर कोचिंग, किराये तथा परिवहन का अतिरिक्त खर्च डाल सकती है।

सीधे देखे गए आधिकारिक भाषण में समय की निश्चितता को प्रशासन के साथ समान अवसर का विषय भी बताया गया है। एबीपी न्यूज और एएनआई ने अलग-अलग खबरों में लगातार भर्ती सुधार के इसी आग्रह की पुष्टि की। विषय केवल परीक्षा का दिन नहीं, पूरी प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के इंतजार का समय है।

मोदी ने चयन संस्थाओं को एक-दूसरे और अंतरराष्ट्रीय तौर-तरीकों से सीखने, प्रक्रियाएं बेहतर करने के लिए तकनीक अपनाने और अधिक मानकीकरण पर विचार करने को भी कहा। उन्होंने मिशन कर्मयोगी के आईगॉट मंच के जरिए कर्मचारियों की क्षमता लगातार बढ़ाने पर चर्चा की।

ये सार्वजनिक संबोधन में दिए गए सुझाव हैं। देखे गए भाषण से किसी खास परीक्षा की नई बाध्यकारी समय-सीमा, पाठ्यक्रम परिवर्तन या अभ्यर्थियों की पात्रता में बदलाव तय नहीं होता। इसलिए उम्मीदवारों को नीतिगत आग्रह और संबंधित आयोग की बाद की परीक्षा अधिसूचना का अंतर समझना चाहिए।