झारखंड हाईकोर्ट ने एक अक्टूबर को राज्य से पूछा कि आपराधिक मामले में बरी होने के बाद भी एक महिला हजारीबाग के डिटेंशन सेंटर में क्यों रखी गई है। द झारखंड स्टोरी और न्यूजवेव झारखंड के अनुसार पीठ ने गृह सचिव को पांच अक्टूबर को उपस्थित होने का निर्देश दिया।

महिला को पेश करने और रिहा करने की मांग वाली याचिका में हिरासत के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल द्वारा यौन हिंसा का आरोप भी लगाया गया। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को महिला का बयान दर्ज कर सीलबंद जांच रिपोर्ट देने को कहा। आरोप की जांच हो रही है; अदालत ने यौन हिंसा साबित होने का निष्कर्ष नहीं दिया है।

हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक ने जांच और महिला की सुरक्षा का भरोसा दिया। राज्य ने भी विस्तृत जांच का आश्वासन दिया। अगली सुनवाई में रिपोर्ट मांगी गई है। देखी गई खबरों में महिला की रिहाई या हिरासत की वैधता पर अंतिम फैसला दर्ज नहीं है। उनकी पहचान प्रकाशित नहीं की जा रही है।