गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 1 अक्टूबर को राज्य में नई परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं की संभावनाएं जांचने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। देशगुजरात की उसी दिन की रिपोर्ट के अनुसार, इसमें उपयुक्त स्थल खोजना, जानकारी साझा करना और तकनीकी अनुकूलता का आकलन शामिल है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की 2 अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक, आणंद जिले के धुवारण में प्रस्तावित परियोजना की क्षमता लगभग 4,000 मेगावॉट और संभावित निवेश करीब एक लाख करोड़ रुपये हो सकता है। ये प्रस्तावित आंकड़े हैं; इन्हें ग्रिड को मिल रही बिजली या खर्च हो चुकी रकम नहीं समझना चाहिए। आईएएनएस ने भी राज्य सरकार के हवाले से यही प्रस्तावित क्षमता और निवेश बताया।
व्यवस्था के तहत जीएसईसीएल जमीन और सहायक ढांचे की उपलब्धता देखेगी। एनपीसीआईएल स्थल सर्वेक्षण, तकनीकी अध्ययन और विशेषज्ञ सहायता देगी। आगे का काम तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता तथा वैधानिक मंजूरियों पर निर्भर होगा। इसलिए समझौता आकलन की शुरुआत है; इससे अपने-आप निर्माण की मंजूरी या संयंत्र का चालू होना सिद्ध नहीं होता।
राज्य सरकार परमाणु बिजली को बढ़ती नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति के संभावित पूरक के रूप में पेश कर रही है। यह विशेष प्रस्ताव आगे बढ़ेगा या नहीं, उसकी समयसीमा और अंतिम लागत क्या होगी, यह अध्ययन और मंजूरी की प्रक्रिया से स्पष्ट होगा।
