मद्रास हाई कोर्ट ने एक अक्टूबर को पूर्व मंत्री सी. विजयबास्कर के खिलाफ कथित चार करोड़ रुपये न लौटाने की शिकायत पर पुलिस कार्रवाई मांगने वाली याचिका बंद कर दी। यूएनआई और न्यूज टुडे के अनुसार न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन ने पुलिस की यह बात स्वीकार की कि प्रारंभिक जांच में शिकायत का प्रथमदृष्टया आधार नहीं मिला।

याचिकाकर्ता धन विमल का आरोप था कि 2026 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में उन्होंने एक ठेकेदार के जरिए 4.5 करोड़ रुपये दिए थे। उनके मुताबिक रकम लौटाने का आश्वासन दिया गया, लेकिन केवल 50 लाख रुपये वापस मिले। उन्होंने आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश मांगा था। ये याचिकाकर्ता के आरोप थे; पुलिस जांच में विजयबास्कर के खिलाफ आगे बढ़ने का आधार पुष्ट नहीं हुआ।

नतीजा जांच कार्रवाई की मांग वाली याचिका का बंद होना है। इसे आपराधिक मुकदमे के बाद बरी होना नहीं कहा जाना चाहिए। देखी गई रिपोर्टों में विजयबास्कर का अलग नया बयान या याचिका बंद होने पर शिकायतकर्ता की प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं थी।