गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी के. राजेश और गौरव दहिया को 1 अक्टूबर से समयपूर्व सेवानिवृत्त करने का आदेश दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को फैसले की पुष्टि की। अधिकारी ने बताया कि गुजरात के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की समीक्षा के बाद केंद्र के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने निर्णय लिया।

अखबार में उद्धृत अधिकारी के अनुसार, दोनों के पिछले 15 वर्षों के सेवा रिकॉर्ड की जांच की गई। नवभारत टाइम्स ने भी सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से दोनों अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के आदेश जारी होने की खबर दी। देखे गए स्रोतों में मूल आदेश उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उनकी विस्तृत भाषा और प्रत्येक अधिकारी पर लागू शर्तों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की जा सकी।

2011 बैच के राजेश जुलाई 2022 से निलंबित थे। उनके खिलाफ पहले की जांच सुरेंद्रनगर कलेक्टर के कार्यकाल में कथित अनियमितताओं से जुड़ी थी। 2010 बैच के दहिया पुराने निलंबन के बाद 2023 में बहाल हुए थे और अतिरिक्त विकास आयुक्त के पद पर थे। देशगुजरात ने भी दोनों की सेवानिवृत्ति और उसके 1 अक्टूबर से प्रभावी होने की पुष्टि की।

यह नया घटनाक्रम समयपूर्व सेवानिवृत्ति के जरिये उनकी सेवा समाप्त करने से जुड़ा है। इसे आपराधिक मामले में दोषसिद्धि नहीं माना जा सकता। पुराने आरोप या जांच अपने-आप अपराध साबित नहीं करते। देखी गई रिपोर्टों में सेवानिवृत्ति के फैसले पर दोनों अधिकारियों की नई प्रतिक्रिया नहीं थी।