एक साथ चुनाव कराने के प्रस्तावों की जांच कर रही संसदीय समिति ने गुरुवार, एक अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का प्रस्तावित दौरा रद्द कर दिया। दौरा छह अक्टूबर को होना था। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार लोकसभा सचिवालय ने शाम को सदस्यों को सूचना दी, लेकिन उसमें वजह नहीं बताई गई।
पहले भेजे गए कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के साथ एक साथ चुनाव के विषय पर चर्चा का उल्लेख था। समिति अध्यक्ष पी. पी. चौधरी ने अखबार से कहा कि मकसद सदस्यों को अदालत और पुस्तकालय से परिचित कराना था, विधेयकों पर बहस करना नहीं। उन्होंने अन्य कार्यक्रमों का हवाला दिया। पीटीआई की अलग खबर में भी समय तय करने की मुश्किल बताई गई।
कपिल सिब्बल और विपक्षी सदस्यों ने सवाल उठाया था कि जिन न्यायाधीशों के सामने आगे कानून की संवैधानिकता आ सकती है, उनके साथ प्रस्तावित कानून पर चर्चा उचित होगी या नहीं। यह उनकी आपत्ति है, अदालत का फैसला नहीं। दौरा रद्द होने से समिति की जांच खत्म या विधेयक कानून नहीं बन गए हैं।
