केरल हाईकोर्ट ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के 30 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी है। राज्य सरकार को प्रक्रिया का इंतजाम करने का निर्देश दिया गया है। लॉ ट्रेंड और माध्यमम ने एक अक्टूबर को इस फैसले की जानकारी दी।
अदालत की ओर से गठित मेडिकल बोर्ड ने पाया कि गर्भ जारी रहने से पीड़िता के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ेगा। प्रक्रिया से पहले उसकी इच्छा की पुष्टि करने वाला लिखित सहमति पत्र लेने का निर्देश दिया गया है।
माध्यमम के मुताबिक मेडिकल बोर्ड ने जीवित शिशु के जन्म और नवजात को गहन चिकित्सा की जरूरत पड़ने की संभावना बताई। शिशु के जीवित रहने पर राज्य को उचित देखभाल और जटिलताओं का इलाज उपलब्ध कराना होगा। ये चिकित्सकीय आकलन और अदालत के निर्देश हैं, किसी प्रक्रिया के पुष्ट परिणाम नहीं।
लॉ ट्रेंड के अनुसार शिशु के जीवित न रहने पर फोरेंसिक जांच के लिए ऊतक और रक्त के नमूने सुरक्षित रखने को भी कहा गया है। यौन हिंसा का मामला दर्ज है। उपलब्ध रिपोर्टें यह पुष्टि नहीं करतीं कि प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
