डिजिटल भारत निधि, महाराष्ट्र सरकार, बीएसएनएल और राज्य की एजेंसियों ने 1 अक्टूबर को ग्रामीण ब्रॉडबैंड समझौते पर हस्ताक्षर किए। संचार मंत्रालय ने उसी शाम बताया कि केंद्र की स्वीकृत सहायता 10,520 करोड़ रुपये है। परियोजना महानैट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड लागू करेगी।

इसके दायरे में 28,237 ग्राम पंचायतें और मांग के आधार पर 15,799 गांवों की कनेक्टिविटी शामिल है। नौ लाख से अधिक ग्रामीण घरेलू फाइबर कनेक्शन अपेक्षित हैं। ये लक्ष्य हैं, चालू कनेक्शनों की गिनती नहीं। पूर्णता की तारीख नहीं बताई गई।

अलग से, भारतनेट का आधिकारिक सेवा पोर्टल बताता है कि ग्रामीण परिवार, सार्वजनिक संस्थान और कारोबारी कनेक्शन मांग सकते हैं। स्थान की जानकारी मिलने पर सेवा प्रदाता जांच करता है कि कनेक्शन देना संभव है या नहीं। नेटवर्क से अभी न जुड़े इलाके की मांग भविष्य के विस्तार की योजना बनाने में मदद कर सकती है।

पोर्टल के अनुसार, डिजिटल भारत निधि योजना के नए कनेक्शन के लिए स्थापना शुल्क नहीं है, लेकिन मासिक शुल्क देना होता है। इन सेवा शर्तों का मतलब यह नहीं कि महाराष्ट्र के हर घर में तत्काल ब्रॉडबैंड उपलब्ध हो गया है। स्थानीय नेटवर्क और सेवा प्रदाता की पुष्टि जरूरी है।