सेबी ने अपनी दस्तावेज संख्या सत्यापन व्यवस्था में पत्र का विषय लिखना अनिवार्य कर दिया है। प्रतिभूति बाजार नियामक ने 1 अक्टूबर की प्रेस विज्ञप्ति में संशोधित सेवा और उसकी सीमा स्पष्ट की। नया संस्करण सितंबर 2026 से चालू है। इसलिए यह बदलाव की नई सार्वजनिक जानकारी है, आज पहली बार शुरू हुई सेवा नहीं।
किसी कागजी पत्र या नोटिस की जांच करने वाले प्राप्तकर्ता को अपनी पहचान का सत्यापन करने के बाद पत्र की प्रेषण संख्या, जारी करने वाले अधिकारी का नाम, तारीख, विषय और प्राप्तकर्ता का नाम भरना होगा। व्यवस्था को सेबी के इलेक्ट्रॉनिक कार्यालय में इस्तेमाल होने वाली प्रेषण संख्या के प्रारूप से भी जोड़ा गया है। मूल सेवा अप्रैल 2025 में शुरू हुई थी।
असली पत्र जारी होने की पुष्टि और उसकी सामग्री के सत्यापन में महत्वपूर्ण अंतर है। सेबी के अनुसार, विवरण मिलने पर सिर्फ यह पुष्टि होती है कि इन जानकारियों वाला पत्र उसने जारी किया था। इससे पत्र के भीतर लिखी हर बात प्रमाणित नहीं होती। मनीकंट्रोल और बिजनेस स्टैंडर्ड ने 1 अक्टूबर को अपनी रिपोर्टों में इस सीमा को भी स्पष्ट किया।
विज्ञप्ति के अनुसार, रिकॉर्ड नहीं मिलने पर दर्ज विवरण दोबारा जांचना चाहिए या सेबी से पुष्टि मांगनी चाहिए। सितंबर से पहले जारी पत्रों के लिए आवश्यक जानकारी dnvs@sebi.gov.in पर भेजकर सत्यापन कराया जा सकता है। सेवा सेबी की वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर दस्तावेज संख्या सत्यापन के विकल्प में उपलब्ध है। आउटलुक मनी की 2 अक्टूबर की रिपोर्ट ने बदलाव को जाली नियामकीय नोटिसों की समस्या से जोड़ा। विज्ञप्ति में इस तरह की धोखाधड़ी घटने का कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है।
