मिलवॉकी में जी20 व्यापार मंत्रियों की बैठक अतिरिक्त उत्पादन क्षमता पर सहमति के बिना खत्म होने के बाद भारत ने अनुचित व्यापार से निपटने के लिए विश्व व्यापार संगठन के नियमों का सहारा लेने पर जोर दिया है। अमेरिका में बैठक 1 अक्टूबर को समाप्त हुई; वाणिज्य मंत्रालय ने पीयूष गोयल का पक्ष 2 अक्टूबर को जारी किया।

गोयल ने कहा कि औद्योगिक क्षमता अपने आप में समस्या नहीं है। उनके मुताबिक छिपी सब्सिडी और कुछ इलाकों में उत्पादन का संकेंद्रण बाजार को प्रभावित कर सकता है। लेकिन जवाबी एंटी-डंपिंग या प्रतिकारी शुल्क ठोस साक्ष्य पर आधारित और न्यायिक समीक्षा के अधीन होने चाहिए। उन्होंने कहा कि जी20 अध्यक्षता द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में भारत के पास संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता नहीं है।

फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार जबरन श्रम से बने माल पर उपायों को लेकर भी सहमति नहीं बनी, जबकि खाद्य व्यापार को हथियार बनाने का विरोध करने पर सहमति रही। एसोसिएटेड प्रेस ने भी अतिरिक्त क्षमता और जबरन श्रम पर समझौता न होने की पुष्टि की।

भारत ने गैर-भेदभावपूर्ण व्यापार, सर्वसम्मति से फैसलों और विकासशील देशों के विशेष प्रावधानों का समर्थन किया। गोयल ने विवाद निपटारे की दो-स्तरीय व्यवस्था बहाल करने की मांग की। जबरन श्रम पर कार्रवाई के लिए उन्होंने पूरे देशों या उद्योगों के बारे में धारणाओं के बजाय सत्यापन योग्य साक्ष्य को जरूरी बताया।