राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने एक अक्टूबर को बताया कि कैपेक्स 2026 सर्वे के तहत बड़ी निजी कंपनियों से अक्टूबर से दिसंबर के दौरान जानकारी जुटाई जाएगी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार इसका उद्देश्य पूंजीगत खर्च और निवेश के उभरते रुझानों की समय पर जानकारी उपलब्ध कराना है।

सर्वे में पिछले वित्त वर्षों में किया गया खर्च, चालू वर्ष का अस्थायी अनुमान और अगले वर्ष की निवेश योजनाएं अलग-अलग दर्ज होंगी। इससे वास्तविक निवेश और केवल इरादे में फर्क रहेगा। किसी परियोजना की योजना बनना इस बात का प्रमाण नहीं कि पैसा खर्च हो चुका है या परियोजना पूरी ही होगी।

मंत्रालय ने इसे पिछले दो अभ्यासों के बाद तीसरा दौर बताया है। इसमें संपत्तियों के अलग-अलग वर्गों और उद्योग क्षेत्रों का अध्ययन होगा। चुनी गई कंपनियों से सहयोग मांगा गया है। यह जानकारी जुटाने की शुरुआत है; कैपेक्स 2026 के नतीजे या वास्तविक निजी निवेश में नई बढ़ोतरी का निष्कर्ष अभी घोषित नहीं हुआ है।