सरकार ने पिछली अवधि समाप्त होने से पहले 30 सितंबर को आरओडीटीईपी और आरओएससीटीएल निर्यात कर वापसी योजनाएं 31 दिसंबर तक बढ़ाने की घोषणा की। वस्त्र मंत्रालय ने पुष्टि की कि परिधान और तैयार कपड़ा उत्पादों के लिए आरओएससीटीएल एक अक्टूबर से मौजूदा दरों और दिशानिर्देशों पर जारी रहेगी।

मनीकंट्रोल के अनुसार, विदेश व्यापार महानिदेशालय की 30 सितंबर की अधिसूचना में आरओडीटीईपी की मौजूदा दरें और मूल्य सीमाएं भी बरकरार हैं। घरेलू शुल्क क्षेत्र की इकाइयों, अग्रिम प्राधिकरण धारकों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों और निर्यात उन्मुख इकाइयों के पात्र निर्यात अधिसूचित शर्तों के अनुसार शामिल हैं। ईईपीसी इंडिया की सूची में नई निरंतरता सूचना 41/2026-27 दर्ज है।

ये योजनाएं निर्यात उत्पादन में शामिल उन पात्र करों और उपकरों की वापसी से जुड़ी हैं जो दूसरे माध्यमों से नहीं लौटते। विस्तार से सहायता की अवधि बढ़ती है; इसका मतलब हर निर्यात पर समान वापसी मिलना या दरें बढ़ना नहीं है।

बिजनेस स्टैंडर्ड ने ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के संस्थापक अजय श्रीवास्तव की आपत्ति बताई कि छोटे विस्तार से महीनों पहले तय होने वाले ऑर्डर की कीमत लगाना कठिन होता है। उन्होंने पांच साल की अवधि मांगी। यह प्रस्ताव है, अपनाया गया फैसला नहीं: पुष्ट विस्तार अभी 31 दिसंबर तक है। देखी गई सामग्री में डीजीएफटी की मूल पीडीएफ पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए उसकी शर्तें एक-दूसरे की पुष्टि करती खबरों और आधिकारिक व्यापार परिषद की सूची के आधार पर बताई गई हैं।