विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक अक्टूबर को इस बात से इनकार किया कि प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के आरडीआई वित्तपोषण आवेदन धन की कमी से रोके गए। उसने मूल्यांकन के भारी काम को वजह बताया और कहा कि 30 सितंबर तक मिले प्रस्तावों की समीक्षा के बाद आवेदन फिर खोले जाएंगे।
बिजनेस स्टैंडर्ड ने 30 सितंबर को विभागीय सूत्र के हवाले से कहा था कि मांग टीडीबी के पास उपलब्ध पूंजी से अधिक है। खबर में अतिरिक्त आवंटन और वित्तीय जरूरतों पर बोर्ड के सचिव के पुराने बयानों का भी उल्लेख था। मंत्रालय का नया जवाब इस वजह का खंडन करता है; यह हर पुराने वित्तीय दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं है।
मनीकंट्रोल की उस समय की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर के नोटिस में प्रशासनिक कारण बताए गए थे। मौजूदा रोक टीडीबी के इस आमंत्रण के तहत नए आवेदनों से संबंधित है। इसे पूरी शोध वित्तपोषण योजना रद्द होने या सभी लंबित प्रस्ताव खारिज होने का अर्थ नहीं देना चाहिए।
